बिहार की राजनीति का किस्सा कभी श्रीकृष्ण सिंह उर्फ ‘श्री बाबू’ से शुरू होता था, वो नेता नहीं, बिहार के निर्माता थे। आज जब बिहार की राजनीति में जातीय सम्मेलन, ठेकेदार टाइप नेताओं और प्रचारप्रियताओं का बोलबाला है, ऐसे में श्री बाबू जैसे जननायक की याद और भी तीखी चुभन बनकर उभरती है।
डॉ. श्रीकृष्ण सिंह 20 जनवरी 1887 को नवादा जिले के मौर गांव में जन्मे थे। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेता थे, बल्कि आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने 1947 से 1961 तक तकरीबन 14 वर्षों तक बिहार की बागडोर संभाली।
श्री बाबू ने जब 1947 में बिहार की पहली सरकार संभाली, तब ये राज्य तमाम सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से जूझ रहा था। ज़मींदारी प्रथा सिर चढ़कर बोल रही थी, शिक्षा का हाल बेहाल था, और उद्योग नाम की चीज़ सिर्फ सपनों में दिखती थी। लेकिन उन्होंने बिना शोरगुल के एक-एक कर इन चुनौतियों को जड़ से काटा। ज़मींदारी उन्मूलन उनका पहला बड़ा कदम था। बिना जाति के चश्मे से देखे, उन्होंने किसान को जमीन का मालिक बनाया। तब ये बात चुनावी घोषणा-पत्र में नहीं, सरकार के गजट में छपती थी।
उन्हीं के कार्यकाल में सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, बरौनी रिफाइनरी, और कई सार्वजनिक उपक्रमों की नींव पड़ी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। उस समय बिहार का युवा आईएएस, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनने का सपना देखता था। आज का युवा टिकट, ठेका और तबादला ही सबसे बड़ी आकांक्षा समझता है।
आज के बिहार की हालत ऐसी है कि नेता पहले जातिगत गणित हल करते हैं, फिर विकास की चर्चा करते हैं। जहाँ श्री बाबू ने ‘समाज’ को देखा, वहाँ आज के नेता ‘समाज में कितने वोट हैं’ ये गिनते हैं। आज बिहार में विकास एक परसेप्शन मैनेजमेंट है, जो पैकेज की घोषणा से शुरू होकर टीवी डिबेट तक सीमित रहता है। ज़मीनी हकीकत? स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, और युवाओं के हाथ में डिग्री तो है पर रोज़गार नहीं।
बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोग अब काम करने वाले नेताओं से ज़्यादा ‘बोलने’ वाले नेताओं को जानते हैं। आज सोशल मीडिया पर कोई तेजस्वी यादव या चिराग पासवान ट्रेंड करता है, तो वजह होती है कि उन्होंने कौन सी नई स्कीम या बयान दिया न कि उन्होंने कौन सा स्कूल या अस्पताल खुलवाया।
बिहार की राजनीति अब विचारधारा से ज़्यादा ‘वोट साधना’ बन गई है। श्री बाबू ने कभी किसी समुदाय को अलग से साधने का प्रयास नहीं किया, न ही किसी धर्म या जाति को लेकर भड़काऊ भाषण दिए। आज के नेता हर मंच से यही पूछते हैं कि ‘फलां जाति का कितना वोट बैंक है?’ और अगर उस जाति का वोट बैंक बड़ा है तो उसे ‘सम्मान योजना’ मिलती है, वरना बस आश्वासन।
अब ऐसे में अगर श्री बाबू फिर से लौट आते तो शायद उन्हें चुनाव भी लड़ने से मना कर दिया जाता। क्यूंकि न उनके पास जाति विशेष का दबदबा है, न ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लायक बाइट्स। आज बिहार वहाँ पहुँच गया है जहाँ नीति की जगह ‘कुर्सी’, सेवा की जगह ‘सेटिंग’, और नेतृत्व की जगह ‘नेटवर्किंग’ ने ले ली है। श्री बाबू ने जिस बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, वो बिहार आज भी नौकरी के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई की ट्रेनों में खचाखच भरा रहता है।
और यही है सबसे बड़ी त्रासदी कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा।
अब सवाल यह है कि क्या आज का बिहार फिर से श्री बाबू जैसा नेतृत्व पाएगा? या फिर वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ‘गोल्डन एरा’ बनकर रह जाएगा, जिसे हम साल में एक बार श्रद्धांजलि देकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं? शायद हमें फिर से उसी ज़मीन पर लौटने की ज़रूरत है जहाँ नेता काम से पहचाने जाते थे, नाम से नहीं।