नई दिल्ली, 17 अगस्त।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर खड़ा हुआ विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और भाजपा पर मतदाता सूची में धांधली कराने का आरोप लगाया है। इस बीच आज चुनाव आयोग (ECI) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने दो टूक कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल का “औज़ार” नहीं है और उसके लिए सभी दल समान हैं।
राहुल गांधी का सीधा हमला: “यह वोट चोरी की साजिश है”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि बिहार में हो रहा SIR असल में “वोट चोरी की साजिश” है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से मतदाता सूची में हेरफेर करवा रही है ताकि चुनावी नतीजे अपने पक्ष में किए जा सकें। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि यदि मतदाता सूची से नाम काटे गए या नए नाम मनमाने ढंग से जोड़े गए तो यह लोकतंत्र पर सीधा हमला होगा।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर कहा
“SIR की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। यह जनता के वोट चुराने का षड्यंत्र है। बिहार में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है।”
भाजपा का पलटवार: “विपक्ष को हार का डर”
राहुल गांधी के इन आरोपों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष को अपनी हार पहले से दिखाई दे रही है, इसलिए वे बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा का तर्क है कि चुनाव आयोग की देखरेख में हो रही मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी तरह कानूनी और निष्पक्ष है।
भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा
“राहुल गांधी जनता से कट चुके हैं। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो वे आयोग पर सवाल उठाकर बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले होता है, इसमें नया कुछ नहीं है।”
चुनाव आयोग का रुख: “किसी भी दल का नहीं, केवल लोकतंत्र का प्रहरी”

चुनाव आयोग ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष और भाजपा दोनों के आरोपों को संतुलित तरीके से संबोधित किया। आयोग ने कहा कि उसका काम केवल लोकतंत्र को मज़बूत करना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
आयोग ने कहा
- सभी राजनीतिक दल हमारे लिए समान हैं।
- SIR का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना है।
- यदि किसी दल को कोई शिकायत है तो वह लिखित रूप से दर्ज कराए, जिसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होगी।
- फर्जी, डुप्लीकेट और मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे, ताकि कोई भी गैर-पात्र वोट न डाल सके।
SIR प्रक्रिया क्या है और क्यों विवादों में है?
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) वह प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव से पहले मतदाता सूची को विशेष रूप से अपडेट किया जाता है। इसमें:
- नए योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ा जाता है,
- मृत व्यक्तियों और डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं,
- पता बदलने वालों की प्रविष्टि सही की जाती है।
बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से विवाद खींचती है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यक और गरीब तबकों के नाम सूची से हटवाना चाहती है। वहीं, भाजपा इसे पूरी तरह पारदर्शी बताती है।
राजनीतिक असर
बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में SIR को लेकर उठे सवाल चुनावी माहौल को और गरमा सकते हैं।
- कांग्रेस और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है।
- भाजपा इसे “पारदर्शिता की प्रक्रिया” बताकर विपक्ष पर पलटवार कर रही है।
- छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टियाँ भी अब इस विवाद में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची से जुड़ा यह विवाद आने वाले दिनों में चुनावी नैरेटिव का अहम हिस्सा बन सकता है। यदि विपक्ष इसे बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाता है तो आयोग पर दबाव और बढ़ सकता है।
निष्कर्ष
चुनाव आयोग का बयान फिलहाल विवाद को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष के आरोपों और भाजपा के पलटवार ने माहौल को और गर्मा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि मतदाता सूची और SIR से जुड़ा यह विवाद केवल राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित रहता है या फिर यह वास्तविक चुनावी मुद्दा बन जाता है।